Uncategorized

मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कार्यालयको संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न ७ दिने पत्र

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यका संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पठाउन माताहतका सबै कार्यालयलाई  पत्राचार गरेको छ।

मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र अनुसार स्वास्थ्य सेवा, औषधि व्यवस्था र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, महाशाखा तथा केन्द्र, प्रतिष्ठान, संघीय अस्पताल तथा कार्यालयलाई पत्र पठाएको हो।

सामान्य प्रशासनले कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएपश्चात संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र माताहत निकायहरुको कार्यक्षेत्र, त्यसको कार्यवोझ र कार्यपदद्धितका आधारमा संगठन तथा दरबन्दी उपयुक्त आकारमा ल्याउने निर्णय गरेको छ।

सोही आधारमा स्वास्थ्यको संगठन तथा दरबन्दी उपयुक्त आकारमा ल्याउन मन्त्रालयका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन भएको छ। कार्यदलले विभाग, प्रतिष्ठान, केन्द्र, अस्पताल, तालिम केन्द्र प्रखुको संयोजकत्वमा संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन समिति गठन गरि मन्त्रालयमा ७ दिन भित्र पठाउन पत्र पठाएको हो। स्रोत स्वास्थ्य खबर।

शैक्षिक योग्यताका आधारमा स्वास्थ्यको समायोजन गर्न सामान्य प्रशासनको परिपत्र।

काठमाडौं- कर्मचारी समायोजनको काम अगाडि बढाइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रले फेरि समस्यामा ल्याएको छ। समायोजनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्यले ९ बुँदे विवरण सामान्यमा पठाएको थियो।

सामान्यले स्वास्थ्यको ९ बुँदे विषयको समाधानसहितको पत्र पठाइसकेको छ। तर, उक्त पत्रपछि स्वास्थ्यमा फेरि समायोजनको समस्या बल्झिने खतरा देखिएको स्वास्थ्यका कर्मचारी बताउँछन्।

सामान्यले पठाएको ९ बुँदे समाधानको उपायमा शैक्षिक योग्यताका आधारमा मात्र कर्मचारीको पदनाम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सामान्यले यही आधारमा स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ।

यो निर्देशनपछि स्वास्थ्यमा हेल्थ असिस्टेन्ट र सिअहेवसहित अनमीको समस्या फेरि बल्झिने भएको छ। स्वास्थ्यमा ४,५ र ६ तथा ५, ६ र ७ औं तहका कर्मचारीमा शैक्षिक योग्यता र ‘लोकतान्त्रिक’ बढुवाको विवाद छ।

सामान्यले अदालतबाट आदेश लिएका कर्मचारीको हकमा भने अदालतको आदेश अनुसारकै पदनाम कायम गर्न भनेको छ।

सामान्यको नयाँ निर्देशनमा समायोजनका क्रममा पदनाम दिँदा आधार पदका आधारमा शैक्षिक योग्यताका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

सरकारले अहेबलाई स्तरबृद्धि गर्दै छैठौँ तहमा लगेपछि एचए र सिअहेबबीचको विवाद चर्किएको हो। एचएको आधार पद पाँचौ तहका हुन्छन्। तर शैक्षिक योग्यताका आधारमा सिअहेबभन्दा एचए माथिल्लो तहका हुन्।

स्वास्थ्य सेवामा शैक्षिक योग्यता नपुगे पनि स्वतः बढुवा पाएका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या झन्डै ४ हजार छ। निजामती सेवामा भएको लोकतान्त्रिक बढुवा (२४ घ) को सिको गर्दै स्वास्थ्य सेवा ऐनमा राखिएको निश्चित मापदण्ड पुगेपछि स्वतः बढुवा हुने प्रावधानले स्वास्थ्य सेवामा समस्या ल्याएको हो। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री अमिक शेरचनको पालामा सुरु भएको यो व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मीहरुमा फाटो ल्याउने काम गरेको छ।

यो व्यवस्थापछि स्वास्थ्य सेवामा शैक्षिक योग्यता बढी भएका एचएच भन्दा १८ मिहने तालिम लिएका अहेब माथिल्लो तहमा, तीन वर्षे कोर्स पढेका स्टाफ नर्सभन्दा १५ महिने अनमी र ल्याब टेक्निसियन भन्दा असिस्टेन्ट माथि गएका थुप्रै कर्मचारी छन्।

स्रोत:स्वास्थ्य खबर

रोकिएको स्वास्थ्यको समायोजन छिट्टै सुरु हुने।

काठमाडौँ, ९ भदौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रोकिएको समायोजन प्रक्रिया छिटै सुचारु हुने जनाएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो सम्वोधन गर्ने विषय देखिएको कन्फ्युजन हटने क्रममा रहेको भन्दै रोकिएको समायोजन प्रक्रिया छिटै सुचारु हुने जनाएको हो ।

समायोजनमा नमिलेका कर्मचारीको गुनासो सम्वोधन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट लिखित आदेश नआएपछि स्वास्थ्यले जारी समायोजन प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।

‘सामान्यसंग कुरा भईसकेको छ । उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । अब चिठी आज वा भोलि आउँछ होला । त्यसपछि हामीले समायोजन कार्य सूचारु गर्नेछौँ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने ।

गत असारको १५ देखि शुरु भएको स्वास्थ्यको समायोजनले पछिल्लो समय केही गति लिन थालेकै बेला रोकिएको हो । समायोजन गर्नुपर्ने करीब साढे २७ हजार कर्मचारीमध्ये अहिलेसम्म एक तिहाईको मात्रै समायोजन भएको छ ।

स्रोत:नेपाली हेल्थ

स्वास्थ्यको फर्जी रिपोर्ट बनाएर केही कर्मचारी संघमै समायोजन र पदस्थापन भएको भन्दै उजुरी

काठमाडौं ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फर्जी रिपोर्ट बनाएर स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू संघमा समायोजन भएको भन्दै चासो देखाएको छ । फर्जी रिपोर्ट बनाएर केही कर्मचारी संघमै समायोजन र पदस्थापन भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले चासो देखाएको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको र दोषी ठहरिए कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । ‘फर्जी रिपोर्ट बनाएर केही कर्मचारी संघमै समायोजन र पदस्थापन भएको भन्दै उजुरी परेको छ, अनुसन्धानमा दोषी ठहरिए कारबाहीको दायरामा ल्याउने छौं,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने ।

फर्जी रिपोर्टका आधारमा संघमै समायोजन र पदस्थापन हुनेहरूमा वीर अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरू अरुण महतो, टीकाराम पनेरु, जीवन श्रेष्ठ, युवराज सुवेदीलगायत रहेका छन् ।
यस्तै, वीर अस्पतालमा कार्यरत डिल्ली खनाल, डिल्ली आचार्य, सविता जोशी, युवराज सुवेदीले पनि रोगी भएको भन्दै रिपोर्ट पेस गरेको पाइएको छ । यी सबै अहेबका रूपमा कार्यरत छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले नियुक्त हुँदा निरोगिताको प्रमाणपत्र पेस गरेर फेरि बोर्डमार्फत नै रोगीको प्रमाणपत्र पेस गर्नु अनुसन्धानको विषय भएको बताए । ‘एक वर्ष अगाडि नियुक्त हुँदा निरोगिताको प्रमाणपत्र पेस गर्ने र त्यही व्यक्तिले अहिले आएर बोर्डको सिफारिसमा रोगी भएको प्रमाणपत्र पेस गर्ने, यस्तो पनि हुन्छ र ? यो विषयमा छानबिन जरुरी छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले समायोजनको सूचना प्रकाशित गरेसँगै कर्मचारीले आफ्नो नजिक रहेका चिकित्सकको रिपोर्टका आधारमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा त्यस्तो काम गरेको पाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यअन्तर्गत समायोजनमा समस्या आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गुनासो गर्ने समय दिएको थियो । यसपछि वीर अस्पतालका केही स्वास्थ्यकर्मीले फर्जी रिपोर्ट बनाएर पेस गरेका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत समायोजनको सूची सार्वजनिक भएपछि वीरका अधिकांश कर्मचारीले बिरामी भएको भन्दै मेडिकल बोर्डमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विवरण पेस गरेका थिए । मेडिकल बोर्डले दिएको सिफारिसबारे पनि छानबिन भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

एक वर्षअगाडि नियुक्त हुँदा निरोगिताको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन् । अहिले आएर बोर्डको सिफारिसमा कसरी रोगी भए ? नियुक्त हुँदा निरोगी प्रमाणपत्र पेस गरेर फेरि बोर्डमार्फत रोगीको प्रमाणपत्र पेस हुनु अनुसन्धानको विषय हो 
महेन्द्र श्रेष्ठ, प्रवक्ता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

फर्जी रिपोर्ट बनाएर केही कर्मचारी संघमै समायोजन र पदस्थापन भएको भन्दै उजुरी परेको छ, अनुसन्धानमा दोषी ठहरिए कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछौं
प्रदीपकुमार कोइराला 
प्रवक्ता अख्तियार

कर्मचारी र चिकित्सकको मिलोमतोमा तयार पारिएका रिपोर्टहरू मेडिकल बोर्डले पनि फटाफट सदर गरेको देखिएको छ । हालसम्म मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएकै आधारमा ६० बढी कर्मचारीको समायोजन भइसकेको छ ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० अनुसार कडा रोग भन्नाले मिर्गौला, मुटु र क्यान्सरसम्बन्धी रोगलाई जनाउँछ । तर, अस्पतालमा कार्यरत केही कर्मचारीको उच्च रक्तचाप, ढाडको दुखाइ, बाथजस्ता रोग भनी सिफारिस गरिएको छ । ती व्यक्ति प्रायः बोर्ड र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पदाधिकारीनिकट रहेको बुझिएको छ ।

अस्पतालमा कार्यरत अहेब अरुणकुमार महतोलाई जनरल फिजिसियनले सिफारिस गरेको पाइएको छ । सिफारिसमा महतोलाई थाइराइडको समस्या, घाँटीनेर ढाड खिइएको, उच्च रक्तचाप र पित्तथैलीमा गिर्खा भएको देखाइएको छ । सोसम्बन्धी इन्डोक्राइनोलोजिस्ट, अर्थोपेडिक सर्जन, फिजिसियन र सर्जनले हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, महतोलाई असम्बन्धित डाक्टरले दिएको रिपोर्टलाई आधार मानेर बिरामी भएको सिफारिस बोर्डले गरेको छ ।
बोर्डले तयार पारेको सिफारिसमा महतोलाई सर्भिकल स्पोनडायलोसिस, एचटीएन, हाइपोथाइरोइडिज्म मल्टिपल जिबिपोलिप्स भएकाले सम्बन्धित विशेषज्ञ डा. संजयकुमार ठाकुरले सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बिरामीको नियमित फलोअप तथा उपचार गर्ने गरेको उल्लेख छ ।

स्रोतका अनुसार महतो स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादव निकट हुन् । उनी संघमै समायोजनमा परेका छन् । वीर अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. ठाकुरले रिपोर्टका आधारमा आफूले चेकजाँच गरेको बताए । उनले भने, ‘मैले उहाँलाई नियमित फलोअपमा पनि आउन भनेको छु । ’
यस्तै, अस्पतालमा कार्यरत अहेब टीकाराम पनेरूलाई बोर्डले ढाड दुख्ने समस्या भएको देखाएर संघकै फाजिलमा सरुवा गरिएको छ । उनी खेलाडीसमेत हुन् । तर, ढाड खिइएको भन्दै बोर्डले सिफारिस दिएको छ । धेरैबेरसम्म हिँड्न र उभिन नहुने भनेर सिफारिस गरिएको छ । स्रोतका अनुसार पनेरू सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गठन भएको तत्कालीन समायोजन महाशाखाका प्रमुख केदार पनेरूका नातेदार हुन् ।

यस्तै, अस्पतालमा कार्यरत अहेब युवराज सुवेदीलाई बोर्डले ढाड दुख्ने समस्या भएको देखाएको छ । यही रिपोर्टका आधारमा उनलाई संघकै फाजिलमा पदस्थापन र समायोजन गरिएको हो । फर्जी रिपोर्ट बनाएको प्रमाणित भए डाक्टरको प्रमाणपत्र रद्ध गर्ने अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई छ ।
यसैगरी, अस्पतालमा कार्यरत अहेब जीवन श्रेष्ठलाई बोर्डले ढाड दुख्ने समस्या भएको देखाएको छ । यसैलाई आधार बनाएर उनलाई संघकै फाजिलमा पदस्थापन र समायोजन गरिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ८ को उपदफा ४ मा प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको कडा रोग लागेको वा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिले रोजेको ठाउँमा समायोजन हुन पाउने उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेपछि मन्त्रालयले कर्मचारीलाई चाहेको स्थानमा समायोजन गर्ने व्यवस्था छ ।

सो दफालाई दुरुपयोग गर्दै वीर अस्पतालका १२ बढी कर्मचारी मेडिकल बोर्डबाट कडा रोग भनी सिफारिस बनाउँदै समायोजनमा पर्न सफल भएका हुन् । मेडिकल बोर्डको अध्यक्षमा अस्पतालका निर्देशक डा. केदारप्रसाद सेन्चुरी, सदस्यहरूमा प्राडा विद्यानिधि न्यौपाने र प्राडा किरण श्रेष्ठ रहेका छन् ।

Source: rajdhani daily

अब निजामती कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था हुने भएको छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो । विधेयकको दफा १२१ मा बिभिन्न कारणले निजामती सेवाका कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

बुधबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल भएको थियो ।

समायोजन अपडेट: स्टाफ नर्सको पत्र तयार गर्दै।

काठमाडौँ, १७ साउन । निकै ढिलो शुरु भएको स्वास्थ्यको कर्मचारी समायोजनले पछिल्लो समय गति लिदै छ । कुल २७ हजार बढी कर्मचारी भएको स्वास्थ्यमा अहिलेसम्म एक तिहाई अर्थात करीब ९ हजार कर्मचारीको समयोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समायोजनका लागि मन्त्रालयले ६ जनाको टोली बनाएको छ । सोही टोलीलाई सहयोग गर्न अर्को पाँच जनाको टोली छ । सहयोगी टोलीले भने समायोजन भएका व्यक्तिको पत्र तयार गरी डिस्प्याच गर्ने काम गर्दछ ।

शुक्रबार नेपाली हेल्थसंगको कुराकानीमा पत्र डिस्प्याच गर्ने कर्मचारीले अहिले स्टाफ नर्सको समायोजन पत्र डिसप्याच गर्न सुरु गरेको बताइन । स्रोत नेपाली हेल्थ

यसरी हुन्छ पत्र डिसप्याच

चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थले कसरी फोक्सोमा असर गर्छ? यसले कसरी लिन्छ मान्छेको ज्यान?

आज विश्व धूमपान रहित दिवस। हरेक वर्ष विश्वर ३१ मे का दिन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाइन्छ। यो वर्ष दिवसका लागि ‘सुर्ती र फोक्सो स्वास्थ्य’ भन्ने नारा रहेको छ। यो नाराले सुर्तीजन्य पदार्थले कसरी फोक्सोमा हानि गर्छ र यसले अरु विभिन्न केके रोगहरु निमत्याउँछ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेको छ।

नेपालमा बढी मात्रामा सुर्तीजन्य पदार्थ जस्तै चुरोट, पान, गुट्खा, पराग, बिँडी, हुक्का आदिहरु सेवन गरिन्छ। त्यसको सेवनले फोक्सोमा धेरै समस्या पार्छ। यसले  क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मनरी डिजिज(सिओपिडी), आज्मा, क्षयरोग आदिको पनि जोखिम गराउँछ। 

धूमपानले शरीरको सबै अंगतिर असर गर्छ तर मुख्यतः असर गर्ने भनेको फोक्सोतिर हो। यसले स्नायुप्रणालीमा असर गर्छ। हृदयघात निम्त्याउन सक्छ। रगतमा ल्युकेमियाको समस्या, हड्डीको विकासमा पनि असर पर्छ। मांसपेशी सुक्दै जाने, थकान महसुस हुने, कमजोरी हुने आदि असर पार्छ। यसले मुख स्वास्थ्यमा पनि असर पार्न सक्छ। दाँत कमजोर हुनुका साथै गिजामा पनि समस्या ल्याउन सक्छ। धूमपानले हृदयघात, स्ट्रोक र मुटुको रोग २ देखि ४ गुणासम्म बढाउँछ। त्यसैगरी उच्च रक्तचाप र मधुमेह पनि बढाउँछ। त्यसैगरी बाथ र मोतियाविन्दुको समस्या पनि ल्याउन सक्छ। 

धूमपानले क्षयरोग गराउँछ। क्षयरोगले फोक्सोको कोष, तन्तुहरुमा असर गर्छ। त्यसका साथै फोक्सोको क्षमतामा असर गर्दिन्छ। क्षयरोग भएका बिरामीहरुले धूमपान गरिराखेमा फोक्सोको क्षमतामा ह्रास आउनुका साथै दोब्बर गतिमा जोखिम बढ्ने सम्भावना हुन्छ।

धूमपानले क्षयरोगको बिरामीलाई श्वासप्रश्वास बन्द गराइदिन्छ। त्यसले गर्दा फोक्सोको क्षमतामा ह्रास आउने, फोक्सोमा रहेको विभिन्न जीवाणुलाई आक्रमण गर्ने, निमोनिया हुने हुन्छ। यदि धूमपान नछोडे मृत्यु हुन सक्छ। संसारको एक चौथाइ भागमा सुषुप्त अवस्थामा रहेको क्षयरोग धूमपान गरिरहेका व्यक्तिलाई सक्रिय क्षयरोग देखिन सक्छ। 

बच्चाहरुमा पनि धूमपानको असर उत्तिकै पर्ने हुन्छ। 

धूमपान गरिरहेका व्यक्तिको नजिक बसेमा पनि धुवाँ धेरै लिइरहेको हुन्छ मान्छे। परिवारमा ठूलाबडाले धूमपान गर्दा बालबालिकाहरुलाई धुवाँले असर गरिरहेको हुन्छ नै बच्चाहरुले खान सिक्ने पनि हुन्छन्। सानैदेखि त्यसको प्रत्यक्ष सम्पर्क रहिरने बच्चामा शारीरिक विकासमा समस्या हुने, श्वासपश्वासको संक्रमण हुने, निमोनिया, ब्रोन्किाइटिस, आज्मा लगायतका समस्या देखिन्छन्। बाल्यवस्थामा धूमपानसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने बच्चालाई ४५ उमेरदेखि सिओपिडी देखिन सक्छ। 

त्यसैगरी धूमपान गर्ने गर्भवती महिला तथा धूमपान गर्ने व्यक्तिको नजिक रहँदा पनि उनीहरुलाई असर पर्दछ। गर्भमा विकास भइरहेको भ्रुणमा फोक्सोको विकासमा अवरोध पुग्न सक्छ। साथै मिस्क्यारिज हुने सम्भावना बढाउने र महिना नपुग्दै जन्मिने पनि हुन सक्छ। जन्मिने त्यस्ता बच्चामा निमोनिया, आज्मा, देखिन्छ नै तिनीहरुमा ठूलो भएपछि सिओपिडी जस्ता दीर्घखालका दम खोकीहरु लाग्न सक्छ। 

धूमपानमा ७ सय प्रकारको हानिकारिक रसायन हुन्छन् जसमा ६९ प्रकारका क्यान्सर जन्य रसायन नै छन्। धूमपानको धुवाँले वायु प्रदूषणलाई बढावा दिन्छ। त्यसैगरी धूमपानको धुँवा जब हावामा जान्छ त्यो ५ घन्टा सम्म रहिरहन्छ, उडिरहेको हुन्छ। मान्छेले सास लिरहँदा मानिसको फोक्सोमा सिधै जान्छ। यसले गर्दा पनि क्यान्सर अनि अन्य श्वासप्रश्वासको रोग बढाइरहेको छ। जुन नसर्ने रोगका प्रमुख कारणहरु बनिरहेका छन्। 

विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो अध्ययनका अनुसार सूर्तीजन्य पदार्थ तथा धूमपानले ४ सेकेन्डमा एक जनाको मृत्यु गराउँछ। धूमपानका कारण विश्वभर वार्षिक ८० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकबाट १० लाख मानिसको हरेक वर्ष मृत्यु हुने गरेको छ। त्यसैगरी धूमपान नगर्ने भन्दा धूमपान गर्ने व्यक्तिलमा फोक्सोको क्यान्सर २२ गुणाले बढी रहेको छ। 

नेपालमा यकिन तथ्यांक नभए पनि विभिन्न अध्ययनका अनुसार २५ देखि ३० हजार व्यक्ति विभिन्न सुर्तीजन्य पदार्थबाट बर्सेनि मृत्युको सिकार भइरहेका छन्। नेपालमा क्यान्सरले मृत्यु हुनेमा फोक्सोको क्यान्सर पहिलो नम्बरमा आउँछ। 

खोकी लाग्ने, साँस फेर्न गाह्रो हुने, अत्यधिक छाती दुख्ने, रगत खोक्ने आदि भयो भने फोक्सोमा समस्या आएको मान्नुपर्छ। त्रिवि शिक्षण अस्तपालमा आउने दीर्घ खालका दम, खोकी, आज्मा, निमोनिया, साधारण रुघाखोकी बढी आउँछन्। 

मंगलबार र बिहीबार ओपिडी छ। सम्बन्धित दिन २ सयको हाराहारीमा बिरामीहरु आउँछन्। जसमध्ये २ सय धूमपानकै समस्याबाट पीडित भएर आएका हुन्छन्। इमरजेन्सीबाट भर्ना हुनेमा धेरै जसो सिओपिडीकै छन्। भर्ना हुनेमा ८० देखि ९० प्रतिशत धूमपानकै बिरामी छन्। 

अहिले नेपालमा १२–१३ वर्ष उमेरबाट स्कुल देखि कलेजका विद्यार्थीहरुमा ‘स्मोकिङ ह्याबिट’ बढेको छ। उनीहरुलाई धूमपान गरेको १० देखि २५ वर्षपछि असर गर्छ। 

कसैले धूमपान छोड्न चाहिरहेको छ भने आजै छोड्नुस्। बिस्तारै छोड्छु भन्यो भने त्यो सकिँदैन। कसैकसैमा मैले चुरोट एकैचोटि छोड्यो भने मृत्यु हुने भन्ने गलत धारणा बोकेको भेटाएको छु तर त्यो होइन चुरोट छोडेपछि केही दिन गाह्रो हुन्छ तर त्यो गाह्रोपन दुई हप्तामा हराएर जान्छ। निद्रा नलागेर धूमपान गरेको, साथीहरुको लहैलहैमा, देखासिकी गरेर खाएको भन्छन्। धूमपान छोड्ने इच्छा छ भने पहिला सुरुमा छोड्ने दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो। चपाउने बानी छ भने ल्वांग, सकुमेल चपाउन सकिन्छ।  

नेपालमा पहिले निकोटिन रिप्लेसमेन्ट थेरापी थियो तर सायद अहिले छैन। धूमपान छोड्नको लागि चुइगम, स्प्रे, ट्याबलेट आदि आउँथ्यो। 

धूमपानले सबैभन्दा भयानक रुप लिने भने फोक्सोको क्यान्सर नै हो। क्यान्सरको लक्षण लिएर आउने धेरै जसो अन्तिम स्टेजका मात्र छन्। एक या दुई स्टेजमा आए अपरशेन गरेर निको बनाउन सकिन्छ। धूमपान गरिरहेका व्यक्तिले धूमपान छोडेमा उसको आयु १० वर्ष बाँच्न सक्छ।  

सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा करहरु बढाउने, सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्न नपाउने, मानिसहरुमा जनचेतना बढाउने, मासमिडियाबाट जनचेतना फैलाउने, स्वास्थ्य शिक्षा दिने, धूमपान विक्रि,वितरण र किनबेचमा कडाइ गर्ने आदि कुरामा ध्यान दिइयो भने धेरै मानिसहरुको मृत्युको मुखबाट बच्न सक्छन्। 

प्रमुख रुपमा त सुर्तीजन्य पदार्थहरु लिँदै नलिने। त्यसैगरी आफ्नो साथीभाइ, परिवारले खान्छन् भने खान नदिने वा नजिक नबस्ने गर्नुपर्छ। श्वासप्रश्वासमा ध्यान दिन स्वच्छ वातावरण रोज्ने, उच्च प्रोटिन डाइटहरु खाने, पोषणयुक्त खाना खानुपर्दछ। धूमपान छोडेमा फोक्सोको क्यान्सरबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। 

– पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयरका विशेषज्ञ डा बम त्रिवि शिक्षण अस्पतालका उपप्राध्यापक हुन्

(बुनु थारुसँगको कुराकानीमा आधारित)

Source:swsthyakhabar.com

सिनियर डाक्टरको ‘दुर्व्यवहार’पछि डाक्टर पायलले गरिन् आत्महत्या, घटनामा संलग्न तीन जना डाक्टर पक्राउ

बिबिसी – मुम्बईको एक सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ तह अध्ययनरत डाक्टर पायल तडवीले आत्महत्या गरेकी छिन्। डा पायलको परिवारले सिनियरले गरेको दुव्र्यवहार सहन नसकेर पायलले आत्महत्या गरेको आरोप लगाएका छन्।

उनको आत्महत्यापछि प्रहरीले तीन जना डाक्टरलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका डाक्टरसँग यो विषयमा अनुसन्धानको काम भइरहेको मुम्बई प्रहरीले जनाएको छ।

डा पायलले मे २२ तारिखमा आत्महत्या गरेकी थिइन्। उनकी आमा आबेदा तडबीले पक्राउ परेका तीन जना डाक्टरले छोरीलाई केही महिनादेखि दुःख दिँदै आइरहेको बताएकी छिन्।

मेडिकल कलेजका तीनजना वरिष्ठ आवासीय डाक्टरले उनीविरुद्ध जातीय विभेदका शब्दको प्रयोगको गरेको आरोप लागेको छ। जातीय विभेदलाई लिएर उनलाई दुर्व्य वहार गरेका थिए। परिवारले उनीहरुको दुर्व्यव्यवहारका कारण आजित भएर पायलले आत्महत्या गरेको दावी गरेका छन्।

मुम्बई प्रहरीले यो विषयमा नियन्त्रणमा लिएका तीन डाक्टरलाई अत्याचार विरोधी, र्‍यागिङ विरोध र सूचना प्रविधि ऐन अनुसार मुद्धा दर्ता गरेको छ। 

प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका डाक्टरहरुले भने अरोपको खन्डन गरेका छन्। उनीहरुले आवासिय चिकित्सकहरुको संस्थामार्फत यो विषयमा निष्पक्ष जाँच गर्न माग गरेका छन्। 

उत्तरी महाराष्ट्रको जल गाउँकी पायल ताडावी टोपीवाला मेडिकल कलेजमा गाइनोकोलोजिष्ट अर्थात प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ विषय पढिरहेकी थिइन्। आफ्नो पढाई पूरा गरिसकेपछि उनले आदिवासी क्षेत्रमा काम गर्ने सोच बनाएकी थिइन्। 

उनले पश्चिम महाराष्ट्रको मीराज(सांगली मेडिकल कलेजबाट एमबिबिएस अध्ययन गरेकी थिइन्।

उनी पिछडिएकी वर्गकी भएका कारण उनले आरक्षण कोटामा भर्ना भएकी थिइन्।

कलेजका डिन डा रमेश भरमालका अनुसार घटनाको भोलिपल्ट नै एन्टी रैङ्गिग समितिले नियमानुसार अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। समितिले २५ जनाको बयान समेत लिइसकेको छ। 

पायलकी आमा आबेदा ताडावीले बीवाईएल नायर अस्पतालका डिनलाई यस सम्बन्धी लिखित उजुरी समेत दिएकी थिइन्। ‘म यसअघि नै उजुरी दिनेवाला थिएँ तर पायलले मलाई रोकेकी थिइन्, उसलाई डर थियो उनीहरुविरुद्ध उजुरी दियो भने आफूप्रति झन धेरै दुर्व्यवहार हुन्छ, जसका कारण मैले आफूलाई रोकेकी थिएँ’ उनले उजुरीमा लेखेकी छिन्।

गरीब र पिछडिएको परिवारबाट आएकी पायलले मेडिकल शिक्षामा सफलता हासिल गरिरहेकी थिइन्। आफ्नी छोरीप्रति गर्व महसुस भइरहेको आबेदाले बताएकी छिन्।

वरिष्ठ महिला डाक्टरहरुले बिरामीका अगाडि पायलको बेइज्जत गर्ने गरेको बताएकी छिन्। उनले भनिन्, ‘यसका कारण मेरी छोरीमाथि मानसिक दबाब परिरहेको थियो।’ आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई लिएर पायल चिन्तित भएको आबेदाले बताएकी छिन्। यतिमात्र नभएर पायलले आफ्नो विभाग समेत परिर्वतन गर्ने सोच बनाएकी थिइन्।

पायलका साथ काम गरिरहेका अन्य डाक्टरहरुले सोसल मिडियामा रिसले भरिएका गुनासा व्यक्त गर्नुका साथै अभियुक्त डाक्टरहरुविरुद्ध कडा कारवाहीको माग गरेका छन्।

स्वास्थ्यको बजेट ६८ अर्व ७८ करोड : के के कार्यक्रम परे ?

काठमाडौँ, १५ जेठ ।अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट पेश गरेका छन् । आज संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा उनले आर्थिक बर्ष २०७६/ ७७ को सरकारको बजेट पेश गरेका हुन् ।
बजेटमा यसपटक स्वास्थ्यले  ६८ अर्व ७८ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

यसपटक स्वास्थ्यको के – के विषय परयो ? अर्थमन्त्री डा. खतिवडाकै शव्दमा ….

  • देशभरका सबै सामुदायिक अस्पतालका छात्राहरुलाई सेनिटरी प्याड निशुल्क उपलव्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • विकासको साध्य र साधन दुबै नागरिक नै भएकोले सबै नागरिकलाई स्वस्थ बनाई उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न र सबल मानव पूजि निर्माण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • आधारभुत स्वास्स्थ्य सेवालाई निशुल्क गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवालाई सर्भसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने छ । स्थानीय तहका सेवा प्रदायक संस्था बाट प्रदान गरिने तोकिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो बनाइने छ ।
  • सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमाले समेटने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्यकेन्द्रबाट उपलव्ध गराइनेछ । विमितहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि न्युनतम गुणस्तर मानक निर्धारण गरिनेछ । मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा योजना सञ्चालन गर्न छ अर्व विनियोजन गरेको छु ।
  • महिलाहरुमा बढदो क्रममा रहेको सर्भाइकल तथा स्तनक्यान्सर जस्तो घातक रोग पहिचानका लागि निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, र सर्भाकल क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • हरेक स्थानीय तहका वडास्तर देखि नै पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा गरिनेछ ।
  • विपन्न नागरिकका लागि आठ प्रकारका जटिल र असाध्य रोगको उपचारका लागि अनुदानमा बृद्धि गरी रु २ अर्व २० करोड पुरयाएको छु ।
  • क्यान्सर उच्चरक्तचाप र मधुमेहको जस्ता बढदो प्रबृत्तिका रोगहरुको रोकथाम र निदान कार्यक्रम गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चित गर्न गर्भावस्ता दे िखनै प्रसूति सुरक्षा सेवा पुरयाउइनेछ । यस अन्तरगर्त गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संसथमा सुत्केरी हुनेका लागि प्रदान हुने यातायात खर्चका लागि रु २ अर्व २२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि रु ६ अर्व बिनियोजन गरेको छु ।
  •  मुलुक भरका करीब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुरयाएको योगदानको कदर गर्दै उनीहरुको कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न बार्षिक रुपमा उपलव्ध गराउदै आएको यातायात खर्च स्वरुप बार्षिक रु ३ हजारका दरले उपलव्ध गराउन रु १५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • पश्चिम तराईमा रहेको सिकलसेल एनिमिया रोकथाम गर्न विशेष कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • क्षयरोग, एडस तथा यौन रोग र कुष्टरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि रु १ अर्व ८२ करोड विनियोजन गरेकोछु ।
  • स्थानीय तह प्रदेश र विभिन्न संघसंस्था स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरुलाई साझेदारीमा सञ्चालन गर्न रु १ अर्व विनियोजन गरेकोछु ।
  • स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहहरुमा कम्तिमा एक प्राविधिक अस्पताल स्थापना गरी सबै स्थानीय तहमा न्युनतम १ चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ ।
  • आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा उपलव्ध गराउन स्थानीय तहको लागत सहभागिता स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्न रु ५ अर्व विनियोजन गरेकोछु ।
  • निर्माणाधिन अस्पतालहरुरको भवन निर्माण सम्पन्न गर्न रु ५ अर्व ५७ करोड र १५ सैयाँको प्राथमिक अस्पताल स्तरोन्नती गर्न रु १ अर्व २६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक अस्पतालबाट विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने नीति अनुरुप कोशी अस्पताल भरतपुर अस्पताल,नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल,भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नती गर्न रु १ अर्व बिनियोजन गरेको छु ।
  • गण्डकी प्रदेशमा पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा, कर्णाली प्रदेशमा क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतबाट यस्तो सेवा उपलव्ध हुनेछ ।
  • राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न रु ४० करोड विनियोजन गरेको छु ।
    मनमोहन कार्डियोभास्कुलर टान्सप्लान्ट सेन्टरको पूर्वाधार निर्माण, बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल सञ्चालमा ल्याउन, सिराहामा क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरी विपी कोइरालाको विस्तारीय सेवा प्रदान गर्न र जिपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास्वप्रस्वास केन्द्रको उपचार सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मानवअंगको म्याचिङ टेष्ट स्थापना गर्न अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • वीर अस्पताललाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको विशिष्ठकृत सेवा सहितको उत्कृष्ठता केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
    भक्तपुरको दुवाकोटमा बीर अस्पतालको सेवा विस्ताररका लागि आगामी आवमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी आधुनिक भवनको निर्माण कार्य अघि बढाउन रु ४० करोड विनियोजन गरेकोछु ।
  • केन्द्रीय प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त निदानकेन्द्रको रुपमा स्तरोन्नती गरिनेछ । तीन बर्ष भित्र सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरु सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
  • सम्वन्धीत प्रदेशसंगको लागत सहभागितामा पदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारण निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ ।
  • आधुनिक चिकित्साका अलावा आयुर्वेदिक होमियोप्याथिक युनानी,अकुपेन्चर आम्ची र प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता बैकल्पिक उपचार पद्धतीको अनुसन्धान विकास र उपयोगमा जोड दिइनेछ ।
  • प्राथमिक अस्पतालहरुमा टेलिमेडिसिन शिक्षा पद्धतीमार्फत २४ घण्टा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध हुनेछ ।
  • स्वस्थ नागरिक स्वास्थ समाज स्वस्थ जीवन र त्यसका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोग गर्ने बानी विकास गर्न सामाजिक जागरण ल्याइनेछ ।
  • सार्वजनिक स्थल र सवारी साधनमा धूमपान  र मध्यपान पूर्णरुपमा निशेध गरिनेछ ।
  • टोलटोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
  • सबै स्थानीय तहका वडा स्वास्थ्य केन्द्र र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्य आगामी आव भित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
  • स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा रु ६८ अर्व ७८ करोड विनियोजन गरेको छु ।

कर्मचारीको तलब बढाउने गृहकार्य, पियनको २३ हजार पुग्न सक्ने

काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने गृहकार्य गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा न्युनतम १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

तर, गत वर्षहरुमा जस्तो सबै कर्मचारीहरुको समानुपातिक रुपमा तलब बढ्ने छैन । तल्लो तहका कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म बढाउन प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

सबैभन्दा कम अनुपातमा मुख्य सचिवको तलबवृद्धि १५ प्रतिशतले हुनेछ । कार्यालय सहयोगीको तलब सबैभन्दा बढी अनुपातमा बढ्ने दाबी स्रोतको छ ।

हाल तल्लो तहका कर्मचारीले महिनामा न्युनतम १८ हजार ४ सय रुपैयाँ तलब पाउँछन् । २५ प्रतिशतले वृद्धि भएमा उनीहरुले मासिक २३ हजार पाउनेछन् । यता, कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो पद मुख्य सचिवको तलब ५५ हजार २ सय रुपैयाँ छ । १५ प्रतिशतले बढेमा मुख्य सचिवले ६३ हजार ४ सय ८० तलब पाउनेछन् ।

यो वर्ष तलब बढाउन सरकारी कर्मचारीले सरकारमाथि दबाव सिर्जना गरेका थिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पनि कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएको थियो । आव २०७४/७५ मा तलब बढेन । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पोशाक भत्ता र अन्य केही भत्ता बढाइएको थियो । यसपालि तलब नबढे त्यसले कर्मचारी प्रशासनमा आर्थिक विकृति बढ्ने तर्क गर्दै विभिन्न कर्मचारी संघ संघठन र युनियनहरुले सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले पनि कर्मचारीको तलब बढाउने प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । त्यसो त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यो वर्ष कर्मचारीको तलब बढाउने विषयमा धेरै नकारात्मक थिएनन् । उनैले माथिल्लो पदका कर्मचारीलाई भन्दा तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीको तलब बढी अनुपातमा बढाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्रीले १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्ताव गरेको भए पनि बजेट भाषण अगाडिसम्म यो अनुपात हेरफेर हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यदि प्रधानमन्त्रीबाट नयाँ निर्देशन आएमा यो प्रस्ताव प्रभावित बन्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

३ गुणा बढाउनुपर्ने कर्मचारीको माग !

गत साता निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कार्यालय सहयोगीको तलब नै ३५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले बुझेको सो ज्ञापनपत्रमा कार्यालय सहयोगीको तलब न्युनतम् २ गुणाले र मुख्य सचिवको तलब ३ गुणाले बढाउन माग गरिएको थियो ।

ज्ञापनपत्रमा परिवहन भत्ता, खाजा भत्ता, शैक्षिक भत्ता र घरबहाल भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । ‘यो वर्ष कर्मचारीको समाजिक सुरक्षाका लागि पनि केही विशेष घोषणा हुन सक्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका निर्वतमान अध्यक्ष मोहन घिमिरे यो वर्ष कर्मचारीहरुलाई समायोजनका नाममा ‘मोरल डाउन’ गरिएकाले पनि तलब बढाउनै पर्ने बताउँछन् ।

तल्ला तहका कर्मचारीको तलब राष्ट्र बैंकले न्युनतम जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक भनेको रकमभन्दा कम भएकाले त्यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘३ वर्षदेखि तलब बढेको छैन, यस्तो अवस्थामा पनि कर्मचारीले दत्तचित्त भएर काम गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यत्रो मूल्यवृद्धि हुँदा पनि राज्यकै कर्मचारी आधारभूत स्तरको जीवन जीउन सक्ने पारिश्रमिकबाट बञ्चित गरिनु राम्रो होइन ।’

उनले राजश्व वृद्धिका हिसाबले पनि कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने भन्दै अब हरेक वर्ष मूल्यवृद्धि हेरेर वैज्ञानिक रुपमा तलब बढाउनुपर्ने माग गरे ।

अधिकारिक ट्रेड युनियनले औपचारिक रुपमै स्वास्थ्य बीमा योजना र सावधिक जीवन बिमालाई बढाएर १० लाख पु¥याउनुपर्ने, कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि गरेको छ ।

निजामती कर्मचारीको लगानीमा ५ सय मेगावाटको ‘राष्ट्रसेवक हाइड्रो’ बनाउन डीपीआर बनाउनुपर्ने र कर्मचारीको लागि सुपथ मूल्य पसल स्थापना गर्नुपर्ने पनि माग भएको छ ।

शैक्षिक, खाजा, शिशु स्याहार र पारवहन भत्ताको व्यवस्था गर्दै कडा र असाध्य रोग लागेका निजामती कर्मचारी र निजका परिवारलाई निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्न पनि सरकारलाई कर्मचारीले आग्रह गरेका छन् ।

आफ्ना लागि १ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमै घर र गाडी किन्नका लागि कर्जा उपलब्ध गराउन पनि कर्मचारीले जोड गरेका छन् ।

ट्रेड युनियनको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारीस्तरबाट सवारी साधन खरिद तथा मर्मतको कामलाई स्थगित गर्नुपर्छ ।’

यस्तै सरकारी संस्थानहरुको १० प्रतिशत सेयर कर्मचारीका लागि व्यवस्था गर्न पनि युनियनले माग गरेको छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल टेलिकम सहितका सार्वजनिक सरकारी संस्थानहरुलाई सबल र सक्षम बनाउन निजामती कर्मचरीको लागि १० प्रतिशत शेयर सुनिश्चित गर्न ज्ञापानपत्रमा भनिएको छ ।यो खबर बैशाख १२ को अनलाइन खबरमा छापिएको छ।


पुरानो पोस्ट